भारतको सर्वोच्च अदालतको नजीर उल्लेख गर्दै तीन तलाक असंवैधानिक हाे , सम्बन्धविच्छेद मान्न मिल्दैन : सर्वाेच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुसलमान समुदायमा प्रचलित तलाकलाई सम्बन्धविच्छेद मान्न नसकिने व्याख्या गरेको छ । इस्लाम समुदायका एक पुरुषले आफूले श्रीमतीलाई तलाक दिइसकेको (सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको) भन्दै गरेको अर्को विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत ठहर्‍याएको हो । सर्वोच्चले यो मुद्दामा पुरुषलाई बहुविवाहमा दोषी ठहर गरेको छ ।

२०७९ साल चैत २६ गते टंकबहादुर मोक्तान र हरि फुयालको इजलासले गरेको यो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘इस्लाम सम्प्रदायमा प्रचलनमा रहेको सम्बन्धविच्छेदको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनले मान्यता प्रदान नगरी सबै समुदाय र सम्प्रदायलाई लागू हुने एकीकृत कानुन प्रचलनमा रहेकाले तथा स्वेच्छाचारी प्रकृतिका सम्बन्धबिच्छेद जस्तै तीन तलाकलाई अन्य देशहरुमा कसूरजन्य कार्य बनाइँदै गरेको अवस्थामा छरछिमेक वा समाजमा इस्लाम परम्परा र संस्कृतिअनुसार गरेको तलाक वा सम्बन्धविच्छेदलाई कानुनले मान्यता नगरेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न छुट भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’

के हो मुद्दा ?

काठमाडौंका मनौवर हसनले सविया तनविर हसनसँग विवाह गरेका थिए । उनीहरुको दुई सन्तान भए । आफू शारीरिक र मानसिक रुपमा ठीक छँदाछँदै श्रीमानले मीना हलुवाइसँग दोस्रो विवाह गरेको भन्दै २०६६ असोजमा सवियाले बहुविवाहको मुद्दा हालिन् ।

प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मनौवरले आफूहरुको मन नमिलेकाले आफूहरुले इस्लाम धर्म अनुसार सम्बन्धविच्छेद गरी मीना हसनसँग दोस्रो विवाह गरेको स्वीकारे । प्रहरीसँगको बयानमा मीनाले आफ्नो श्रीमानले पहिलो श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको भनेकाले विहे गरेको बताइन् ।

तर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा पुगेपछि मनौवर र मीना दुवैले विवाहको इन्कारी बयान दिए । मनौवरले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद भएको त स्वीकारे, तर दोस्रो विवाह गरेको आरोप इन्कार गरे । मीनाले पनि मनौवरसँगको विवाहको अभियोग अस्वीकार गरिन् । त्यसपछि जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई बहुविवाहको आरोपबाट सफाइ दियो ।

त्यसपछि यो मुद्दा तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुग्यो । पाटनले मनौवरलाई एक वर्ष कैद र ५ हजार जरिवानाको सजाय सुनायो । मनौवर र मीनाले यो फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालतकै फैसला सदर गरेको छ । त्यसैक्रममा सर्वोच्चले कानुनी रुपमा सम्वन्धविच्छेदको प्रक्रिया पूरा नगरी तलाक दिएका भरमा अर्को विवाह गर्न छुट नहुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार