दार्चुला । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ बाट महाकाली नदी तटीय क्षेत्र नियन्त्रणका लागि महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय दार्चुलामा स्थापना गरेको थियो। दुई अर्ब ६७ करोड बराबरको बजेटमा सुरु गरिएको सो आयोजनाको काम दुई अर्ब ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरुको निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले जनाएको छ।
महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय दार्चुलामा स्थापना गरिएको हो। त्यसका लागि दुई अर्ब ६७ करोड बराबरको नदी नियन्त्रण आयोजनाको काम सुरु भएको छ। हाल त्यो १९ वटा प्याकेजको कार्यक्रम भइरहेको छ। हालसम्म १७ वटा प्याकेज निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र तदनुसार दुई अर्ब ६२ करोड रकम बराबरको १७ वटा प्याकेजहरुको निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएको छ।
महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय त्यो आयोजनाको जुन बाँकि कामहरु छन्। ती कामहरु पूरा नभएर त्यहाँबाट नसारिने बताइएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालका लागि दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने पक्षमा सरकार नरहेको बताएका छन्।
सो नदी नियन्त्रणका लागि १९ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको र अझै दुईवटा प्याकेजको काम बाँकी रहेकाले अहिले सो कार्यालय दार्चुला जिल्लाबाट हटाउने अवस्था नरहेको मन्त्री बस्नेतले प्रष्ट्याएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सुदूरपश्चिमका बाढी, पहिरो र सिँचाई हेर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारले सोही कार्यालयलाई दिने तय गरिएको पनि जानकारी गराए।
२०७० सालमा सदरमुकाम खलंगामा बाढीका कारण ठूलो क्षति भएकाले सदरमुकाम जोगाउन महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना शुरू भएको हो। शुरूमा तीन वर्षभित्र निर्माण सक्नेगरी आयोजना शुरू गरिए पनि निर्धारित समयमा काम हुन नसकेपछि २०७६ मंसिर ५ गते म्याद थप गरिएको थियो।
संशोधित मितिमा पनि काम हुन नसकेपछि पुनः आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्ममा निर्माण सक्नेगरी म्याद थप गरिएको थियो। पटकपटक म्याद थप गर्दै जाँदा पनि काम हुन नसक्दा तेस्रो पटक २०७७ मङ्सिर ९ गते पुनः म्याद थप गरी आव २०७९८० सम्ममा सक्न समयावधि तोकिएको थियो। तर दुईवटा प्याकेजको काम अझै पुरा हुन सकेको छैन्।
