काठमांडौ । दक्षिण एसियाको शक्ति गतिशीलतालाई पुनस् आकार दिनको लागि ग्राउन्ड ब्रेकिङ ऊर्जा सहयोग तयार छ। नेपाल, बंगलादेश र भारतले एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् जुन नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको जुन २०२३ मा भएको भारत भ्रमणको क्रममा बलियो भएको थियो। यो सम्झौताले भारतको बलियो प्रसारण पूर्वाधारमार्फत बंगलादेशमा जलविद्युत प्रवाह गर्ने सम्भावनालाई उजागर गर्दछ। इन्धन आयातमा बाधा पुर्याउने मुद्राको सीमाका कारण बंगलादेशको आवर्ती ब्ल्याकआउटको बीचमा, यो गठबन्धनले जीवनरेखा प्रदान गर्दछ।
तालमेलमा, ९७५ क्षमतामा रहेको नेपालको अतिरिक्त जलविद्युतले अति आवश्यक आउटलेट फेला पार्नेछ। २०३० सम्म ५०० गिगावाट गैर(जीवाश्म ऊर्जा प्राप्त गर्ने आफ्नो महत्वाकांक्षाको साथ यो परिवर्तनकारी यात्रामा भारत एक सहायक सहयोगी हो। एसियाली विकास बैंक द्वारा प्रायोजित उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनले बंगलादेशको भेरामरालाई भारतको बहरामपुरसँग जोड्छ, जसले एक निर्णायक चिन्ह लगाउँछ। क्रस बोर्डर बिजुली आदानप्रदान तर्फ अघि बढ्नुहोस्। यसको स्थापनाले क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षालाई बढाउँछ, विशेष गरी आजको ऊर्जा(असुरक्षित संसारमा सान्दर्भिक। यो संयुक्त पहल आपसी समझदारी र छिमेकी सहयोग को प्रतीक हो। यसले क्षेत्रीय स्थायित्व र साझा समृद्धि अभिवृद्धि गर्न एकताबद्ध प्रयासको सर्वोपरि महत्त्वलाई जोड दिँदै सिमलेस क्रस बोर्डर ऊर्जा प्रसारणको युगको सङ्केत गर्छ।
भारत, बंगलादेश र नेपालबीचको शक्ति साझेदारी सम्झौताले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ऊर्जा परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । तीन देशले भर्खरै भारतीय ग्रिड र प्रसारण लाइनहरू प्रयोग गरेर नेपालबाट बंगलादेशमा जलविद्युत हस्तान्तरण गर्न सक्षम बनाउने त्रिपक्षीय सम्झौता गरे। सन् २०२३ को जुनमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्तिम पटक भारत भ्रमण गरेपछि यो सम्झौता सफल भएको थियो। उनका भारतीय समकक्षीसँगको भेटपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा ऊर्जा जडान बढाउन भारतीय प्रसारण लाइनको प्रयोग गर्न अनुमति दिएका थिए।
