भारतको उत्तराखण्ड राज्य सरकारका अधिकारीले छ वर्षको अन्तरालपछि यसै वर्षबाट भारत र चीनले लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार गर्ने धारणा राखेको विवरण आएसँगै त्यसबारे अध्ययन थालिएको र उपयुक्त प्रतिक्रिया जनाइने नेपाल सरकारले बताएको छ ।
शुक्रवार भारतको समाचारसंस्था प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) ले पिथौरागढका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटलाई उद्धृत गर्दै केन्द्र सकारको निर्देशनपछि जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म चल्ने व्यापार अघि बढाउन तयारी थालिएको जनाएको थियो ।
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले यस विषयमा आफूहरूले छलफल गरिरहेको भन्दै नेपाल सरकारले उपयुक्त प्रतिक्रिया जनाउने बताएका छन् ।
लिपुलेकलाई नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भूभाग दाबी गर्छन् र पछिल्ला वर्षहरूमा त्रिदेशीय सीमाविन्दुनजिकै अवस्थित उक्त स्थानलाई लिएर बेइजिङले लिएको नीतिप्रति पनि नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
गत अगस्टमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका समयमा दुई देशले उक्त नाका हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले लिपुलेक ‘आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको’ भन्दै उक्त व्यापारिक मार्ग प्रयोगमा नल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका एक सदस्यले सीमा समस्या वार्ताबाट हल गर्ने पक्षमा आफ्नो दल रहेको भन्दै अहिले बाहिर आएका विवरणहरू ‘असत्य’ भएको देख्न आफूहरूले चाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपालभित्र कस्ता प्रतिक्रिया
गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाई मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न लाग्दा लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले सीमा व्यापार थाल्न लागेको खबर प्रकाशमा आएको हो ।
नेपाली अधिकारीहरूले आफूहरू हाल अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै उपयुक्त किसिमको प्रतिक्रिया जनाउने बताएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले भने, “हामीहरू (यसबारे) अध्ययन गर्दै छौँ । अब के गर्ने भन्नेबारे हामी सोचिरहेका छौँ ।’
भारतको पीटीआई समाचार संस्थाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आशिषकुमार भटगईलाई उदृत गर्दै सामान्यता जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म चल्ने व्यापारका लागि केन्द्र सरकारको निर्देशनपछि तयारी अघि बढेको बताएका थिए ।
त्यसका लागि भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ जारी गरेको र परराष्ट्रसचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्डका मुख्यसचिव आनन्द वद्र्धनलाई सो हिमालय पास हुँदै व्यापार सुचारु गर्न पत्राचार गरेको उक्त खबरमा जनाइएको छ ।
सो पत्रमा भारतको गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले अघि बढ्न अनुमति दिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली अधिकारीहरूले उक्त समाचार प्रकाशमा आएपछि सो विषयलाई लिएर ’छलफल भएको’ भन्दै ’कुनै न कुनै हिसाबले प्रतिक्रिया’ जनाउने सोच बनाइएको उल्लेख गरेका छन्।
एक जना जानकार अधिकारी भन्छन्, “समाचारमा आएको भरमा नै राज्यले प्रतिक्रिया जनाउन भएन । वस्तुपरक ढङ्गले सरकारको धारणा के हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने भएकाले, हामीले कुरा बुझिरहेका छौँ ।”
रास्वपाका नेताको धारणा के छ?
गएको भदौमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र तत्पश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धिसम्झौताहरूका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अभिवाज्य अंश रहेको धारणा राखेको थियो ।
“यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा हिमालझैँ अडिग छ। नेपालको यस क्षेत्रमाथिको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद स्थापित गर्दछ,” शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक ढङ्गले उक्त विवाद हल गर्नुपर्नेमा जोड दिदैँ सो दलका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुखले त्यस बेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा चुनावका समयमा रास्वपाले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सीमा विवादलाई उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादमार्फत् हल गरिने प्रण गरिएको छ।
“सीमा विवाद र पुराना सन्धिसम्झौताहरूलाई भावनामा मात्रै सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवादमार्फत् स्थायी रूपमा टुङ्ग्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने छौँ,” वाचापत्रमा भनिएको छ।
पछिल्लो घटनाबारे रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका सदस्य विक्रम तिमिल्सिनाले भने, “जे (समाचारहरूमा) आएको छ, त्यो नहोस् । वार्ताको माध्यमबाट यसलाई थप चर्कन नदिनु राम्रो हुन्छ, दुवै पक्षका लागि ।”
उनले थपे, “हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा नै भनेका छौँ, हाम्रो संविधानले जे कुरा बोलेको छ, त्योभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार नेपालको कसैलाई पनि हुँदैन। जति पनि समस्याहरू छन्, त्यसलाई हामीले दुईपक्षीय वार्ताबाट नै समाधान गर्ने हो ।”
बिबिसी
