धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा टेबुल भएको ‘दलित सशक्तिकरण ऐन २०७८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मी विकले कडा असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन् ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकले दलित समुदायको अधिकार कुण्ठित गर्ने र विद्यमान संरचनालाई कमजोर बनाउने नियत राखेको आरोप लगाउँदै उनले प्रदेशसभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी हुन् ।
पुस १७ गते प्रदेश सभामा छलफलका लागि पेश गरिएको उक्त विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्ना धारणा राख्दै सांसद विकले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव ‘कानुनी जालझेल र षड्यन्त्रको सिद्धान्त’ बाट प्रेरित रहेको गम्भीर आरोप लगाइन् ।
उनले विधेयकका दफा ३, ५ र ९ मा रहेका प्रावधानहरूले दलित विकास समितिलाई पंगु बनाउन खोजिएको भन्दै ती दफाहरूमा व्यापक हेरफेरको माग गरिन् । विशेषगरी ऐनको दफा ३ मा प्रस्ताव गरिएको ‘प्रादेशिक निर्देशन समिति’ को व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले विगतमा रहेको प्रदेशस्तरीय अनुगमन समितिलाई हटाएर निर्देशन समिति बनाउनुको सट्टा ‘अधिकार सम्पन्न प्रादेशिक दलित विकास समिति’ गठन गरिनुपर्ने बताइन् ।
संविधानको धारा २४ र ४० ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकार सम्पन्न कार्यकारी निकाय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद विकले सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘निर्देशन समिति’ ले दलित समुदायको विकास र सशक्तिकरण गर्नुको साटो नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने मनसाय राखेको दाबी गरिन् । यस्तो व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै दफा ३ पूर्ण रूपमा संशोधन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
यस्तै, विधेयकको दफा ९ मा समितिको उपाध्यक्षको मर्यादाक्रम र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन् । प्रस्तावित विधेयकमा उपाध्यक्षलाई दशौँ तहको कर्मचारी सरह र मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यसले समितिलाई कर्मचारीतन्त्रको छायाँमा पार्ने र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने बताइन् ।
उनको संशोधन प्रस्ताव अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहने, उपाध्यक्षलाई राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री सरहको कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिने तथा प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिवहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो उच्चस्तरीय संरचनाले मात्र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी विधेयकमा उपाध्यक्षको शैक्षिक योग्यता १२ कक्षा वा सो सरह प्रस्ताव गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी स्नातक वा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । समितिका अन्य सदस्यहरू (सचिवहरू) उच्च शैक्षिक योग्यताका हुने भएकाले उपाध्यक्षको योग्यता पनि सोही अनुरूप हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
यस्तै, ऐनको दफा ५ बमोजिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा ‘अनुगमन समिति’ को साटो ‘सामाजिक विकास तथा विभेद उन्मूलन समिति’ गठन गरी स्पष्ट कानुनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधन प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
चार हजार वर्षदेखि उत्पीडनमा परेको दलित समुदायको सामाजिक न्याय, समानता र सशक्तिकरणका लागि यो संशोधन अपरिहार्य रहेको सांसद विकले बताइन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकाले दलित अधिकार कुण्ठित गर्ने नियतले विधेयक ल्याइएको सांसद विककाे आरोप
