सरकारले नै मनोविमर्शकर्तालाई गरेको बिभेद

सुदीप घिमिरे- सामान्य अर्थमा परामर्श भनेको सल्लाह दिने हो । कुनै बिषयमा बिज्ञ व्यक्तिले अरुलाई परामर्श दिन सक्छ । उदाहरणका लागि बिदेशजने परामर्श, कानुनी परामर्श आदि । तर परामर्शले मनोबैज्ञानिक पक्षलाई नसमेटने हुदाँ मनोविमर्श भनि नामाकरण गरिएको छ । मनोविमर्श भनेको मनमा समस्या भएको व्यक्ति र मनोसामाजिक क्षेत्रमा बिशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति वा तालिम प्राप्त व्यक्तिले योजना वद्धरुपमा गरिने कुराकानीलाई मनोविमर्श भनिन्छ । जहाँ समाजका कारण व्यक्तिको भावनामा परेको असरहरु तनाव, चिन्ता, रिस आदि जस्ता समस्यामा काम गरिन्छ । मनोविमर्श मनोबिद्, मनोचिकित्सक र मनोविमर्शकर्ताहरु जसले पनि दिन सक्छन् ।
नेपालमा मनोविमर्शकर्ताहरुको माग बढ्दो छ । हरेक पालिकाले मनोविमर्शकर्ताहरु नियुक्ती गर्न थालेको छ । ७८० घण्टा अर्थात ६ महिनाको प्राविधिक ज्ञान र सिप सिके पछि मनोबिमर्शकर्ताकोरुपमा काम गर्न पाइन्छ । सरकारी, गैह्रसरकारी र निजी संस्थाहरुमा मनोविमर्शकर्ताले मनोविमर्शकर्ता भनि परिचालन गदै आएका छन् । विश्वस्वास्थ्य संगठनले अल्पविकासोन्मुख राष्ट्रहरुमा मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति कम हुने हुदाँ बिशेषज्ञका केही सिपहरुलाई अर्ध दक्ष जनशक्तिमा हस्तान्तरण गराउने रणनीति अनुसार छोटो अवधिको तालिम प्याकेजका रुपमा नेपालमा प्रचलित छ । सन् २००० देखिनै गैह्रसरकारी संस्थाहरुको पहलमा यस्ता प्याकेजहरु लागु गरेको देखिन्छ । सन् २०१० मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यबसायिक तालिम परिषद्ले ७८० घण्टाको मनोसामाजिक मनोबिमर्श तालिम प्याकेजलाई आफ्नो कोषभित्र समावेश गरेको छ । कक्षा १२ पढेर, २१ बर्ष उमेरका जो कोहीले पनि यस्तो तालिम लिन मिल्छ । नेपालमा आएको विनासकारी भुकम्प, कोभिड महामारीले मनोसामाजिक र मानसिक स्वास्थ्यको महत्वलाई बढायो । विस्तारै निजी क्षेत्रले परिषद्वाट सम्बन्धन लिएर तालिम सुरु गर्न थालेका छन् ।
सन् २०१९÷२० मा नेपाल सरकारको अर्को निकाय जसले स्वास्थ्यका कर्मचारीहरुलाई सेवाकालिन तालिम दिन्छ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले पनि मानसिक स्वास्थ्यका मोडुलर प्याकेजहरु निर्माण गरेको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यबसायिक तालिम परिषद्ले स्वीकृत गरेको प्याकेजमा केही परिमार्जन गरी ७८० घण्टाकै मनोविमर्शको तालिम प्याकेज निमार्ण गरेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले निर्माण गरेको प्याकेज बढी मानसिक रोग सम्बन्धी फोकस छ । तालिम लिन लिन बि.ए पास गरेको हुनु पर्छ भन्ने सर्त छ । उत्ता प्राविधिक शिक्षा तथा व्यबसायिक तालिम परिषद्ले निर्माण गरेको प्याकेज सामाजिक समस्याले व्यक्तिको मनमा पारेको असर कम गर्नेमा बढी फोकस छ ।
नेपालका सन् २०११ देखि सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम नेपाल सरकार र स्वीजरल्याण्ड सरकारको द्धिपक्षिय पहलमा परियोजना सुरु भएको थियो । बैदेशिक रोजगारमा रहेका उनका आफन्त र उनीहरुलाई लक्षित गरि उक्त कार्यक्रम संचालिन छ । जसमा मनोसामाजिक परामर्श पनि पर्दछ । मनोसामाजिक परामर्शको कार्यक्रम संचालन गर्न सिएमसि भन्ने गैह्रसरकारी संस्थाले पाएको थियो । उसैको निर्देशनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामी परियोजना मार्ग निर्दशिका २०८१ जारी गरेको छ । सोही कार्यक्रम अन्र्तगत राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रसंग समन्वय गरेर सामीले २ लटमा ५० जना परियोजनाका कर्मचारीहरुलाई मनोसामाजिक मनोविमर्शको तालिम प्रदान गरेको थियो । त्यस वाहेक अन्य तालिम संचालिनमा छैनन् । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले बार्षिक कार्यक्रममा मोडुल ६ लाई राखेको छैन् ।
अहिले देशभरी सामी परियोजना स्थानीय पालिकालेनै जिम्मा लिन थाले । जुन कार्यविधि सिएमसिको नेतृत्वमा सरकारले लागु गरेको थियो त्यही कार्यविधि हेर्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यबसायिक तालिम परिषद्वाट सम्बन्धन लिएर मनोविमर्शकर्ता भएका व्यक्तिहरुलाई त्यस कार्यविधिले चिन्दैन् । पालिकाहरुले मनोसामाजिक मनोविमर्शकर्ताको बिज्ञापन गर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले संचालन गरेको ७८० घण्टा तालिम प्रमाणपत्र पाएको व्यक्ति, नर्स, हेल्थ एसिष्टेट हुनु पर्छ भन्छ । त्यस्ता व्यक्ति पालिका स्तरमा पाउने सम्भावना नभए पछि मनोविमर्शकर्ता भनि साान्य ज्ञान नभएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न थालेको छ । उनीहरुले मनोविमर्शको मर्म बुझ्न सकेको पाइदैन् । तर लामो समय देखि मनोविमर्शको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई योग्यता पुगे पनि पालिकाले निवेदन पनि स्वीकार गदैनन् । योग्यता किन पुगेन भनेर प्रश्न गर्दा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको प्रमाण पत्र नभएको भन्ने उत्तर आउँछ । कहिले देखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले सर्वसाधारणलाई तालिम दिन थालेको छ ? तालिम दिए पो वजारमा मान्छे पाइन्छ । तालिमनै दिएको छैन् कसरी मान्छे पाउँछ । पालिकाले मान्छे नपाए पछि आफ््नो आसेपासेलाई नियुक्त गर्न प्रकृया सुरु भएको छ ।
सरसरती हेर्दा सामी परियोजनाले देशभरमो मनोविमर्शकर्ता नियुक्तीमा बिरोधाबास सृजना गरेको छ । सोही गतिविधि प्रति रुष्ठ भएका मनोविमर्शकर्ताहरुले देशभर संगठित भएर कार्यविधिको प्रतिकार गर्न सुरु गरेका छन् । करिव ४०० मनोविमर्शकर्ताहरु स्थानीय सरकारले मनोविमर्शकर्ताहरु नियुक्ती गर्दा गरेको बिभेदको आवाज निकाल्न थालेका छन् । ‘त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयवाट पढेको बिद्यार्थीलाई तैले पढेको भएन । त्यो बिश्वबिद्यालय ठिक छैन । काठमाण्डौ बिश्वबिद्यालयको प्रमाण लिएर आइज भने जस्तो भएको छ दाङमा बिजयशरण आर्चाले भने । उनले थपे राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यबसायिक तालिम परिषद् दुबै सरकारका निकाय हुन् । एकले अर्कोलाई चिन्दैनौ भन्दा सरकारका निकायको समस्या हामी भयौ । जुन संस्थावाट प्रमाण पत्र लिए पनि सरकारले खुलाएको बिज्ञापनमा फारम भर्न पाउने नागरिकाको दायित्व हो । तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रवाट प्रमाण पत्र लिएकोलाई मात्र मान्यता दिएकोले आन्दोलन गर्न वाध्य भयाका हौ आर्चायले थपे ।
नेपाल सरकारका दुई निकाय राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यबसायिक तालिम परिषद्ले मनोविमर्शकर्ताको प्याकेज बनाएर लागु गरेको छन् । दुवै निकार्य वीच समन्वय र सहकार्य छैन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यबसायिक तालिम परिषद्ले अन्य निकायलाई सम्बन्धन पनि दिन्छ । तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले पनि आफै पनि तालिम संचालन गरेको छैन र अन्य निकार्यलाई सम्बन्धन पनि दिएको छैन् जुन राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको आफ्नो भूमिका भित्र पदैन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यबसायिक तालिम परिषद्ले मनोविमर्शकर्ताहरुको सिपपरिक्षण पनि गरेको छैन् जसले गर्दा थप समस्या वनाएको छ । अधिकांश मनोविमर्शकर्ताहरुको गुनासा छन्, मनोविमर्शकर्ताको हुन् ? कति पढेको हुनु पर्छ, कुन तालिम आधिकारिक हो, नेपाल सरकारको कुन निकार्य हो मनोविमर्शकर्ताको एकिन गर्ने ? पालिकाले गर्ने बिज्ञापनमा किन बिभेद् ? यस्ता प्र्रश्नहरुको सोध्न सुरु भएका छन् ।
सोही बिषमा कुरा गर्ने शनिवार ६० जना मनोविमर्शकर्ताहरु अनलाइन मार्फत जोडिएका थिए । देशभरका पालिकामा मनोविमर्शकर्ताहरुको नियुक्तीमा बिभेद भएको र सूचीकरण नभएकोमा मिलेर आवाज उठाउने र टेड यूनियनमा आबद्ध भई अधिकारका लागि लड्ने सहमति भएको छ ।