दार्चुला । जिल्लाकै सबैभन्दा बढि विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको दार्चुला सदरमुकाम खलंगास्थित महेन्द्र मावि खलंगामा कार्यरत १३ जना कर्मचारी र २ जना प्रशिक्षकलाई असोज १ गतेदेखि विद्यालय हाजिरीमा रोक लगाइएको छ । विद्यालयको आन्तरिक स्रोत अभावका कारण वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भदौ ३० गतेको निर्णयअनुसार हाजिरी गर्नमा रोक लगाएको हो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक दामोदर जोशीका अनुसार विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा खाइपाइ आएका प्राविधिक धारतर्फका दुई जना प्रशिक्षक र साधारण धारतर्फ रहेका १३ जना कर्मचारीलाई हाजिरीमा रोक लगाइएको छ ।
प्राविधिक धारतर्फ विद्यार्थी संख्या न्यून (२० जना) मात्र रहेकाले त्यहाँ कार्यरत तीन प्रशिक्षकमध्ये इन्जिनियर सुरेश बोहरा र बिरेन्द्रसिंह बडाललाई हाजिरीमा रोक लगाइएको छ । सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको पढाई हुँदै आएको महेन्द्र मावि खलंगामा हाल विद्यार्थी संख्या निकै घटेको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक स्रोतबाट सेवा सुविधा लिँदै आएका नायव सुब्बा कृष्णराज जोशी, देवसिंह ठगुन्ना, कम्प्युटर सहायक यादवराज खत्री, खरिदार भुवना सामन्त ऐरी, तनुजा पुजारा, कविता भट्ट, कार्यालय सहयोगी रमेश जोशी, संगीता ऐरी, जनकसिंह ऐरी, हरकराम ओड, गोमती अवस्थी, सरसफाइ कर्मचारी भागरथी लोहार र नारा लोहारलाई समेत हाजिरीमा रोक लगाइएको छ।
प्रधानाध्यापक जोशीका अनुसार महाकाली नगरपालिकाले विद्यालयलाई कुनै पनि शुल्क असुल्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि आन्तरिक स्रोत अभाव भएको हो । हाजिरीमा रोक लगाइए पनि दशैं पेश्की र तलब भने वितरण गरिएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । ‘कर्मचारीलाई दशैं पेश्की समेत खुवाइएको छ,’ प्रनाध्यापक जोशीले भने, प्रशिक्षकद्वयलाई भने तलब समेत खुवाउन सकिएको छैन् ।
नगरभरिका सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित नगरपालिकाले विद्यालयमा शुल्क लिन बन्देज गरेको छ । शुल्क उठाउन नपाउँदा सबैभन्दा बढि समस्या महेन्द्र माविले झेलेको छ ।
हाल विद्यालयमा करिब २,५०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ६६ जना शिक्षक कार्यरत छन् भने महाकाली नगरपालिकाले नगर अनुदान अन्तर्गत १६ जना शिक्षक पठाएको छ । विद्यालयमा हाल संघीय अनुदानमा ४ जना र स्थायी दरबन्दीमा ३ जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् ।
सरसफाइ कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगी नहुँदा विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको प्रधानाध्यापक जोशीले बताए । उनका अनुसार विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावक, स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै कर्मचारी र प्रशिक्षकबारे अन्तिम निर्णय गरिनेछ ।
‘यसअघि विद्यालयले आवश्यकत्ताकै आधारमा कर्मचारी राखिएको हो,’ प्रधानाध्यापक जोशीले भने, ‘तर अहिले श्रोत छैन् ।’ कर्मचारी नहुँदा पनि विद्यालयको प्रशासन चलाउन समस्या छ । यत्तिका विद्यार्थीको अभिलेख राख्ने, दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनफाटमा कर्मचारी छैनन् । विद्यालयमा गेट पालेदेखि कक्षा कोठा खोल्ने सम्म कासहरु छैनन् । धेरै विद्यार्थीलाई रोक्न शिक्षकले मात्रै सक्ने अवस्था छैन् । जिल्लाकै सबैभन्दा बढि विद्यार्थी यहि विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको हुँदा बैकल्पिक व्यवस्थाबारे निर्णयमा पुग्छौं, प्रधानाध्यापक जोशीले भने ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अनिलसिंह ठगुन्नाले न्यूनतम शुल्क लिएर विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएकोमा अहिले शुल्क बन्द भएपछि स्रोत अभाव भएको बताए । ‘स्थानीय सरकारले बजेट थप गरे मात्रै कर्मचारीलाई पुनः काममा फर्काउन सकिन्छ,’ उनले भने ‘स्थानीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने, अभिभावकको सहमतिमा विद्यार्थीबाट थोरै भए पनि शुल्क लिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’
