सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध आर्थिक अनियमितताको उजुरी दिन(दिनै बढ्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा मात्रै एक हजार ६९६ उजुरी परेका छन् ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, नौ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै ४०४ उजुरी कैलालीका छन् भने सबैभन्दा कम ११० उजुरी डडेल्धुराका परेका छन्। त्यस्तै, कञ्चनपुरका २४६, अछामका २१०, बाजुराका १९५, बझाङका ११७, डोटीका १०४, बैतडीका १६१ र दार्चुलाका १४९ उजुरी दर्ता भएका छन्।
उजुरीमध्ये हालसम्म ६४ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। अनियमितता प्रमाणित भए विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
प्रतिवेदनअनुसार, प्रदेशको वन तथा वातावरण सम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २५ उजुरी रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या २४० पुगेको छ। जम्मा २६५ उजुरीमध्ये २१२ फछ्र्यौट भइसकेको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रमा ४० उजुरी परेकामा २९ फछ्र्यौट भएका छन्। प्रदेश स्वास्थ्यमा ४३, खानेपानी योजनामा ४१, कृषिमा १८, सिँचाइमा ३९, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध ११, खेलकुद तथा सामाजिक विकासमा ६ र सहरी विकासमा ११ उजुरी दर्ता भएका छन्।
यसबाहेक उद्योग, लोकसेवा, ऊर्जा, प्रदेशसभा, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रमा समेत अनियमितताको उजुरी परेका छन्।
