निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेरहद लागु गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसल निजामती सेवा विधेयक एनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अवकाश हुने र अर्को वर्ष ६० वर्षको प्रावधान लागु गर्ने सरकारको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छन् ।
सोमबारको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने यसअघि नै यो विषयमा निर्णय भइसकेको र भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने अडान लिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाले विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमा अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्षमा अवकाशको उमेरहद लागु हुने प्रावधान पास गरेर पठाएको छ । यसलाई सदर गरेर जाने निर्णय भइसकेको बताउँछन् माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगर ।
‘हामीले पहिले सर्वसम्मत निर्णय गरिसकेको विषय हो । बाहिर सर्वसम्मत भयो भन्ने सन्देश गैसक्यो । तर केही कर्मचारीको दवावका कारण सरकारले फरक प्रस्ताव ल्यायो । समितिले सर्वसम्मत गरेको निर्णय उल्ट्याउदा समस्या हुन्छ,’ सांसद आलेले भने ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका साम्सद बेदुराम भुसाल पनि सर्वसम्मत भइसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने बताउँछन् ।
‘निर्णय भइसकेको छ । निर्णय उल्ट्याउने कि नउल्ट्याउने भन्ने प्रश्न हो,’ उनले भने । मन्त्रालयले फरक प्रस्ताव ल्याएकोले छलफल लम्बिएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘निर्णय बाहिर गइसकेको छ । चलखेल भयो, कसले गर्यो आदि चर्चा भइराखेको छ । हामी पछाडी हटे हामीमाथी समेत प्रश्न उठ्छ ।’
सत्तारुढ दलहरू भने सरकारको प्रस्ताव अनुसार अगाडि बढ्न तयार छन । काङ्ग्रेस साम्सद आनन्द प्रसाद ढुंगाना सरकारले भनेपछि कतिपय कुरा मान्नुपर्ने बताए । ‘५९ वर्षमा अवकाश हुने कुरा एन लागु भएकै वर्षबाट हुने गरि जाऔं,’ उनले भने ।
एमाले सांसद गोपाल भट्टराईले पनि ‘सरकारको प्रस्ताव मानेर जादा सहज हुने’ बताए ।
कुरा नमिलेपछि विधायन समितिको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
