संस्कारशिरोमणि ज्योतिषाचार्य पण्डित गणेश प्रसाद पन्त पञ्चाङ्गकार श्री बनारसीधाम विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग मन्दिर का पिठाधिश्वर धार्मिक प्रबक्ता तथा कोषाध्यक्ष ,बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिका–३ स्थित बनारसी धाम विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग मन्दिर केवल धार्मिक आस्था र विश्वासको केन्द्र मात्र होइन, यो नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विविधताको अद्वितीय प्रतीक पनि हो। परापूर्व कालदेखि दलित समुदायका पुजारीहरूले यस मन्दिरमा प्रमुख पुजारीको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन्, जुन परम्परा नेपाल मात्र होइन सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको धार्मिक–सामाजिक संरचनामा पनि निकै दुर्लभ र महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दलितलाई सामान्यतया हिन्दू समाजमा धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यहरूबाट वञ्चित गरिँदै आएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बनारसी धाम मन्दिर एक अद्वितीय मिसालको रूपमा स्थापित छ, जहाँ दलित र ब्राह्मण समुदायले संयुक्त रूपमा पूजा गर्ने परम्परा प्राचीन समयदेखि आजसम्म निरन्तर जारी छ।
यस्तो सांस्कृतिक र सामाजिक महत्व बोकेको मन्दिरलाई राज्यले आवश्यक ध्यान नदिएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। मन्दिरका प्रमुख पुजारी धीरे लुहारको भनाइअनुसार, बारम्बार आग्रह, निवेदन र माग गर्दासमेत सरकारका विभिन्न तहले उपेक्षा गर्दै आएको छ। मन्दिरमा पुग्ने बाटो कहिलेकाहीँ अलिकति सुधारिए पनि दीर्घकालीन योजना, पूर्वाधार विकास, र संरक्षण कार्यमा राज्यको संलग्नता निकै न्यून छ। हालसम्म १८ करोड ८० लाखको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार भए तापनि राज्यले जम्मा १२ लाख रुपैयाँ मात्र सहयोग गरेको तथ्य नै यस धामको उपेक्षा र राज्यको संवेदनहीनताको ज्वलन्त उदाहरण हो।
बि.स. १६०४देखि १६६४ आजभन्दा ४१८ बर्ष पुर्ब देखि तत्कालीन महाराजा मानुक चन्द मानी चन्दले र तत्कालीन राजगुरु राजज्योतिषी बिरभद्र्पन्त बसी पन्त र गोपेश्वर गोबणु पन्तले यो परम्परा चलाएको हो र हाल सम्म कायम रहेको साथै श्रीबनारसीधा विश्वनाथ ज्योतिर्लिङ्ग मन्दिर पुजा लाग्ने वेला मन्दिर मात्रै नभएर वरिपरि का गाउँमा समेत विभेद हुदैन दलित पुजारी लुहार हरु र स्वयं बनारसीधाम को धामीझाँक्री लोहार या उसले खाटाएको लोहार को टोलि गुजर गाउँमा पुगेर धूप बत्ति दुद दही आदि पुजा समाग्री घभित्रै बाट लिएर आउने चलन अहिलेसम्म सम्म छ नदि ले गर्दा कुडि टोल को बिष्ट समुदाय र कल्तडी टोल को भट्ट साथै कुडि कल्तडी कै लुहार आदि पुल नहुदा समस्या परेको छ ।
यस उपेक्षाले के देखाउँछ भने नेपालको राज्य संरचनामा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाप्रति आवश्यक प्राथमिकता र गम्भीरता अझै कमजोर छ। विशेष गरी दलित समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित धार्मिक स्थललाई संरक्षणमा प्राथमिकतामा नल्याउनु केवल सरकारी लापरबाही मात्र होइन, संरचनागत भेदभाव र असमानताको अभिव्यक्ति पनि हो। दलित पुजारी रहेको मन्दिरलाई आवश्यक बजेट, पूर्वाधार र प्रचार–प्रसारमा सहयोग नदिइनु यसको गहिरो सामाजिक–राजनीतिक सन्देश हो।
मन्दिरको अवस्थाबारे आलोचनात्मक दृष्टिले विश्लेषण गर्दा, पहिलो कुरा त यो धाममा पुग्नकै लागि पर्ने कठिनाइ हो। मन्दिर नजिकै सुर्नया नदी भए तापनि नदीमा पुल नभएको कारण श्रद्धालुहरूलाई १० मिनेटमा पुग्न सकिने दूरी पार गर्न दुई घण्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले साधक, दर्शनार्थी, पर्यटक र वृद्ध व्यक्तिहरूलाई ठूलो कष्ट दिन्छ। पुल निर्माणका लागि पटक–पटक माग भए पनि सरकारका सम्बन्धित निकायले त्यसलाई प्राथमिकता दिन नसक्नु राज्यको निष्क्रियता र असंवेदनशीलता हो। पुल मात्र होइन, धर्मशाला, शौचालय, पर्याप्त बाटो, पर्खाल, बस्ने व्यवस्था जस्ता आधारभूत पूर्वाधारहरूको समेत अभाव छ, जसले धार्मिक पर्यटनलाई मात्र होइन, स्थानीय समुदायको आर्थिक सम्भावनालाई पनि खुम्च्याइरहेको छ।
धामको ऐतिहासिक महत्वलाई ख्याल गर्दा यसको उपेक्षा अझै पीडादायी देखिन्छ। मानव चन्दको पालादेखि सुरु भएको यो परम्परागत पूजा प्रणालीमा महेन्द्र राजाले समेत परम्परागत तरिकाले पूजा गरेका थिए भन्ने तथ्य ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ। यो धाममा बैतडी मात्र नभएर भारतको कुमाउ, गढवाल, नैनीताल, पञ्जाबसम्मका श्रद्धालुहरू आउने परम्परा रहिआएको छ। यसले सीमापार धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाएको छ। तर यति ठूलो धार्मिक महत्व हुँदाहुँदै पनि मन्दिर राज्यको आँखाबाट ओझेलमा रहनु सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा देखिएको असन्तुलन र क्षेत्रीय उपेक्षाको प्रतीक हो।
सामाजिक दृष्टिले हेर्दा, यो मन्दिर दलित र ब्राह्मण समुदायबीच धार्मिक सहअस्तित्व र समानताको दुर्लभ उदाहरण हो। हिन्दू धर्ममा दलितलाई पूजा गर्ने अधिकार छैन भन्ने परम्परागत सोचलाई यो मन्दिरले चुनौती दिएको छ। दलित पुजारीद्वारा सञ्चालन हुने र गैरदलित समुदायले समेत श्रद्धापूर्वक पूजा गर्ने परम्परा दलित अधिकार र सामाजिक न्यायको दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ। तर विडम्बना के छ भने, यस्तो परम्परा बोकेको धरोहरलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसक्नु दलित समुदायप्रति संरचनागत भेदभावको निरन्तरता हो।
आर्थिक दृष्टिले हेर्दा, यदि बनारसी धाम मन्दिरलाई व्यवस्थित रूपमा संरक्षण, प्रचार–प्रसार र पूर्वाधार विकास गरियो भने यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्छ। भारतको हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस, पशुपतिनाथ वा जनकपुरझैँ यो धामलाई पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक–पर्यटन नक्सामा स्थापित गर्न सकिन्छ। यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, होटल, पसल, यातायात, गाइड सेवा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिबाट ठूलो आम्दानी हुने सम्भावना छ। तर राज्यले आवश्यक ध्यान नदिँदा यस्तो सम्भावना केवल कल्पनामा सीमित भएको छ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा पनि यो विषय गम्भीर छ। नेपालमा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र लाभ–हानिको आधारमा प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति प्रस्टै छ। प्रमुख शहर वा केन्द्रसँग नजिक रहेका सम्पदाहरूमा सरकारले ठूलो बजेट खर्च गर्ने, तर सुदूरपश्चिमजस्ता क्षेत्रका धरोहरलाई उपेक्षा गर्ने परिपाटीले क्षेत्रीय असमानता बढाएको छ। यही असमानताले गर्दा बनारसी धाम जस्ता धरोहर ओझेलमा पर्न पुगेका छन्। स्थानीय स्तरदेखि संघीय सरकारसम्मका नेतृत्वले केवल भाषणमा संरक्षणको कुरा गरे पनि व्यवहारमा ठोस पहल नगर्नु वास्तवमै निराशाजनक हो।
सांस्कृतिक–समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा, बनारसी धामले धार्मिक समावेशिता, सामाजिक सहअस्तित्व, जातीय समानता र साझा सांस्कृतिक धरोहरको सन्देश दिन्छ। यहाँ सबै समुदायका श्रद्धालुहरूले प्रसाद ग्रहण गर्ने, टीका लिने परम्परा छ। यसरी यो मन्दिर सामाजिक एकता र सहअस्तित्वको केन्द्र हो। तर यसको उपेक्षा हुनु भनेको केवल मन्दिरको उपेक्षा मात्र होइन, समाजमा विद्यमान समावेशी संस्कृतिको उपेक्षा पनि हो।
समस्या के हो भने, नेपालका धेरै धार्मिक धरोहरहरूलाई संरक्षणको नाममा राजनीति, भ्रस्टाचार र प्राथमिकताको अभावले तहसनहस बनाएको छ। बनारसी धाम पनि त्यसकै उदाहरण हो। यहाँको व्यवस्थापन समितिले अथक परिश्रम गर्दै आएको छ—७५ फिट अग्लो मन्दिर निर्माण, सानो सानो सिडी र पर्खाल निर्माण, जीर्णोद्धार जस्ता कार्यहरू गरी सकेका छन्। तर यति ठूलो परियोजना स्थानीय समाज र थोरै चन्दा–सहयोगको भरमा मात्र दीर्घकालीन टिकाउ बन्न सक्दैन।
यस्तो अवस्थामा आवश्यक छ, राज्यले स्पष्ट नीति बनाएर धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्न विशेष बजेट छुट्याउनु। मन्दिरसँग सम्बन्धित पर्यटन नीतिहरूलाई स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोडेर कार्यान्वयन गर्न सक्नु जरुरी छ। त्यस्तै, नदीमा पुल निर्माण, धर्मशाला, शौचालय, पर्याप्त बाटो र प्रचार–प्रसारका कार्यक्रम तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। धार्मिक पर्यटनसँगै स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तकला, लोककला जस्ता पक्षलाई पनि प्रवर्द्धन गर्न सकेमा यस क्षेत्रको समग्र विकास सम्भव हुन्छ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, दलित मुख्य पुजारी रहेको बनारसी धाम मन्दिर केवल धार्मिक स्थल मात्र होइन, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक समावेशिता र ऐतिहासिक गौरवको अद्वितीय प्रतीक हो। तर यसको संरक्षणमा राज्यको उपेक्षा हुनु केवल सरकारी कमजोरी मात्र नभई संरचनागत असमानता र क्षेत्रीय विभेदको ज्वलन्त उदाहरण हो। यदि आजै आवश्यक पहल गरिएन भने यो अमूल्य सम्पदा ओझेलमा परेर नष्ट हुने खतरा बढ्दै जानेछ, जसको घाटा केवल बैतडी वा सुदूरपश्चिमले मात्र होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रले भोग्नुपर्नेछ। त्यसैले अब राज्य, स्थानीय निकाय, धार्मिक संस्थान, विद्वान्, नागरिक समाज र सम्पूर्ण समुदाय मिलेर यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा गम्भीर र ठोस पहल गर्नुपर्छ।
लेखक संस्कार शिरोमणि ज्योतिषाचार्य पण्डित गणेश प्रसाद पन्त
