काठमाडौँ —भारत र चीनले गत मंगलबार गरेको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपालले दुवै देशलाई अलग–अलग कूटनीतिक नोट पठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार बिहीबार नै सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो ।
नेपालले भारतलाई यसअघि सीमासम्बन्धी विवादमा चार र अन्यमा दुईवटा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
पछिल्लो पटक भारत भ्रमणका रहेका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार खुला गर्न भारतसँग सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राईले यसबारे टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
कूटनीतिक नोटमा भारतसँग स्थापित संयन्त्रबाटै छलफल गरेर सीमा विवादमा समाधान खोजिने र यसले नै निकास दिने भनिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचका समग्र द्विपक्षीय विषयका कुरा गर्ने सबैभन्दा ठूलो औपचारिक संयन्त्र यही हो । यो दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा हुन्छ । त्यस्तै अर्को नापी विभाग अन्तर्गतका संयन्त्र पनि छन् ।
नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा काम गर्न नापी विभाग अन्तर्गत तीन वटा संयन्त्र छन् । नेपालको नापी विभागका महानिर्देशक र भारतका सर्भेयर जनरलको नेतृत्वमा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बिडब्लूजी) छ । यसको बैठक आलोपालो गरेर प्रत्येक वर्ष बस्ने कार्यविधि छ । गृह सचिवस्तरीय बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण तय भएपछि जुलाई २२ र २३मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो ।
यो बैठकपछि नेपाल–भारत सीमा कार्यदल जुन नापी विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा हुन्छ, त्यसको पनि बैठक बसेको थियो । यी बैठकमा दुवै देशका बीचमा जारी सीमा विवाद कुटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने सहमति भएको थियो ।
२०७० पछि कहिले–कहिले पठाइयो कूटनीतिक नोट?
जेठ २०७२ : भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सम्झौता
२९ वैशाख २०७७ : नेपाली भूमि हुँदै मानसरोबर जाने सडक उद्घाटन गरेको विषयमा
७ मंसिर २०७७ : नेपाल सरकारले नेपाली भूमि समावेश गरेर नक्सा जारी गरेको विषयमा
१० मंसिर २०७७ : रकम भुक्तानी गरिसकेपछि कोभिड–१९ को खोप प्राप्त नभएको विषयमा
२१ भदौ २०७८ : जयसिंह धामी महाकालीमा बगेको र हेलिकोप्टर नेपाली भूमिमा उडाएको विषयमा
५ भदौ २०८२ : भारत र चीनका बीचमा व्यापार नाकाको सम्झौता
कान्तिपुर
