आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ को बजेटमा माननीय राजेन्द्र सिंह रावलले सदनमा दिनुभएको अभिव्यक्ति

माननीय सभामुख महोदय,
आज हामी आ.व. ०८२-०८३ को यस प्रदेशको बजेट माथि छलफल गरिरहेका छौं । सर्वप्रथम वार्षिक आय र व्ययको अनुमान माथि छलफलमा सहभागी हुने अवसर दिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु ।
बजेट प्रदेशको आर्थिक दस्ताबेज मात्र होइन्, यो हाम्रो प्रादेशिक दृष्टिकोण, नीतिगत तथा ब्यवहारिक मार्गदर्शक निर्देशन पनि हो । बजेट सरकारको एक आर्थिक वर्षको लागि आय र व्ययको अनुमान हो । जसमा राजस्व, कर, सेवा, दस्तुर, शुल्क, अनुदान आदि । आम्दानी र विषयगत क्षेत्र र मन्त्रालयगत खर्चको अनुमान सरकारका नीति, प्राथमिकता, सिद्धान्त र विकास रणनीति अनुरुप सार्बजनिक गरिन्छ । यो पूँजीगत र चालु आय, व्यय शीर्षकहरुमा बिनियोजित हुने गर्दछ ।
अर्थात यो सरकारको नीति, प्राथमिकता, दृष्टिकोण र प्रतिवद्धताको प्रतिविम्व हो ।
हामी संलग्न पार्टी नेकपा (एमाले) को दृष्टिमा बजेट जनताको आकांक्षा र संर्घषको प्रतिविम्वका रुपमा प्रकट हुनु पर्दछ । र, यसले जनतालाई केन्द्र भागमा राखेर आजको हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यबस्था, समावेशीता, समानता, लोककल्याणकारी राज्यको मान्यता, समाजवाद न्याय, भौगोलिक समानता र आत्मनिर्भरताको घोतक बन्न सफल हुनु पर्दछ ।
हाम्रो विचारधाराले राज्यको सम्पत्तीमा जनताको स्वामित्व हुनुपर्दछ । तसर्थ बजेट बिनियोजनमा राखिएको हरेक रकममा जनताको हक र अधिकार रहनु पर्दछ । यो रकम जनताको सर्वोपरि हितमा उपयोग गरिनु पर्दछ ।
सभामुख महोदय,
बजेट, शोषणको अन्त्य गर्ने, बर्गीय, जातीय, लैंगिक र भौगोलिक असमानता घटाउने र सबै बर्ग, तह, र तप्काका जनतालाई समान अवसर प्रदान गर्ने माध्यम हो ।
महान दाशर्निक कार्ल माक्र्स का अनुसार,
धेरै उपयोगी वस्तुको उत्पादनले धेरै मानिसलाई अनावश्यक बनाउछ ।
अर्थात बजेटले उत्पादनका साधनको सामाजिक स्वामित्वको सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा श्रमिकको शोषण नहोस् र सबैका लागि बराबरी अवसर होस् ।
भ्लादिमिर लेनिन भन्छन्, ‘बजेट शोषण अन्त गर्ने र श्रमिक बर्गलाई सशक्त बनाउने क्रान्तिकारी साधन बन्नु पर्दछ ।’
अर्थात बजेट धनी र गरिब बीचको खाडल पुर्ने, जनताको स्वामित्व बढाउने र सार्बजनिक सेवामा लगानी बढाउने माध्यम हो ।
माओत्सेतुङका शव्दमा सरकारको हरेक बजेट नीति जनताको पक्षमा हुनुपर्दछ । र, यसले जनताको सेवा गर्नुपर्दछ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी केन्द्रीत हुनुपर्छ ।
चे ग्वेभाराले भनेका छन्, बजेट मानवताको भावनाबाट निर्देशित हुनुपर्छ । स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, समानता र न्यायमा लगानी मैत्री हुनु पर्दछ ।
जन नेता मदन भण्डारीको परिभाषामा, ‘बजेट जनतालाई केन्द्रमा राख्ने, बहुदलीय संरचना भित्र समाजवाद निर्माण गर्ने उपाय हो । यो सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय समानता र आत्म निर्माताको घोतक हो ।’ तसर्थ बजेट जनमुखी, समानतामुलक, सामाजिक सुरक्षायुक्त, उत्पादनमुखी र सार्वजनिक स्वामित्वका क्षेत्रहरु राज्यको नियन्त्रण राख्ने हुनुपर्दछ ।
सभामुख महोदय,
बजेटको प्राथमिकता हाम्रो राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य, नीति र प्राथमिकता तथा प्रदेशको अधिनस्त रहनु पर्दछ ।
जुन ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ रहेको छ । साथै यसले राष्ट्रको दीर्घकालीन आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, अन्र्तराष्ट्रिय दिगो विकास लक्ष्य २०३० एवम् अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु समेत लाई मध्यनजर गरेर आफ्नो प्रादेशिक आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, आफ्ना सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र अन्य प्रादेशिक प्रतिबद्धताहरु अन्तरगत बसेर आय र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
(१) बजेटमा प्राथमिकताहरु कृषि, पर्यटन, उद्योग, युवा रोजगारी सृजना, आप्रवासन रोक्न तर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने हुन्छ ।
(२) यसले शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको सर्वसुलभ पहुचमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सबैका लागि निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहूँच आवश्यक छ ।
(३) श्रमको सम्मान गर्न, श्रमिक किसान, घरेलु कामदार, मुक्त कमैया, दलित श्रमिकको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम तर्फ बजेट लक्षित हुनुपर्ने हुन्छ ।
(४) आज प्रदेश सरकारले जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका नागरिक, गरिब र सीमान्तकृत वर्ग समुदायको सुरक्षणका कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो । यसमा बजेटमा कमी रहेको छ ।
(५) सार्बजनिक स्वामित्व र आत्मनिर्भरताका लागि उर्जा, खानेपानी, खानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुमा राज्यको नियन्त्रण र जनताको स्वामित्व बढाउने खालका कार्यक्रम बजेटमा देखिएको भए राम्रै हुन्थ्यो ।
(६) बजेटलाई बिकेन्द्रित गर्ने सवालमा स्थानीय तह, नीजि क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रलाई बित्तीय हस्तान्तरणमा भने सफलता नै प्राप्त भएको छ ।
सभामुख महोदय,
यो बजेट एक आर्थिक दस्ताबेज मात्र नभई प्रदेश सरकारको सिद्धान्त, नीति, प्राथमिकता, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धताको प्रतिबिम्ब हो ।
सत्ता साझेदारको हैसियतले यो बजेटलाई हामीले गम्भीर र जिम्मेवार रुपमा जनपक्षीय दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
बजेटका सकारात्मक पक्षहरु ः
१‍. यस बजेटमा कृषि, पर्यटन, उर्जा र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिइएको छ ।
२. सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय विकासलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
ड्ड स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई बजेट मार्फत अघि बढाउने यत्न भएको छ ।
ड्ड साक्षरताको सुदृढिकरण, प्राविधिक शिक्षाको बिस्तार, उच्च शिक्षामा सहयोग र सहकार्यलाई बढावा दिइएको छ ।
सुधारात्मक पक्षहरु ः
हामी सरकारका आलोचक नभई सत्ता साझेदार र सुधारक हौं । तसर्थ सुधारका पक्षमा आफ्ना आवाज बुलन्द गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो । तसर्थ, सुधारका निम्न पक्षहरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ ।
ड्ड बजेट खर्चको कार्यान्वयनको पक्ष गत आ.व.मा ७० प्रतिशत सम्म पनि पुग्न नसकेको तथ्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।
ड्ड यसवर्ष योजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन क्षमतामा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
ड्ड बजेटमा प्रादेशिक भौगोलिक असन्तुलन देखिएको छ । तसर्थ आन्तरिक असमानता घटाउने नीतिगत स्पष्टताको आवश्यकता छ ।
ड्ड रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने खालका स्थानीय युवा लक्षित, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमहरुको सृजना गर्ने र ती कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड् दिनुपर्ने हुन्छ ।
ड्ड सार्बजनिक सेवामा जनताको पहूँच अभिबृद्धि गर्न गाउँ, टोल, दुर्गम क्षेत्रहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र गुणस्तरीय संचार सेवा पु¥याउनुपर्ने कुरा तर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।
हाम्रा सुझाव र प्रतिबद्धताहरु ः
हामी बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न सुझाव राख्न चाहन्छौं ।
(१) बजेट निर्माण प्रकृया सहभागीतामुलक हुनुपर्ने र जन प्रतिनिधिहरुका सुझावमा आधारित हुनु आवश्यक छ । योजना छनौट समावेशी र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यहरुको संलग्नता आवश्यक छ ।
(२) समावेशी बजेट बिनियोजन गर्दा दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, सीमावर्ती क्षेत्र र पिछडा बर्ग समुदायका कार्यक्रम स्पष्ट हुनुपर्छ । ‘प्रेम सिंह धामी मालिकार्जुन ब्यास विकास कार्यक्रम’ छुट्नु गम्भीर त्रुटी हो । राष्ट्रियताका हिमायती दिवंगत प्रेम सिंह धामी छुटनु राष्ट्रियताको अपमान हो ।
स्थायित्व र पारदर्शीताको सवाल ः
३. बजेट सिलिंङ पारदर्शी र समयमा दिनुपर्ने हुन्छ ।
४. कार्यान्वयनमा पारदर्शीता आवश्यक ।
५. बहूवर्षिय योजनामा बजेट छुट्न जानु लापरवाही हो ।
६. बजेट कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता र पारदर्शीतालाई मजबुद बनाउनुपर्ने ।
७. संघीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संग बेमेल भएको ‘वन सम्बद्र्धन प्रणाली’ हटाउनुपर्ने । यसको साटो ‘दीगो वन ब्यवस्थापन प्रणाली’ राखिनुपर्ने ।
सत्ता साझेदारका हिसाबले हामी आफ्नो जिम्मेवारी र जनता प्रतिको जवाफदेहितालाई बिर्सन सक्दैनौं । तसर्थ हाम्रो आवाज सहकार्यमा सुधार खोज्ने हो । योजनालाई जनमुखी बनाउने हो र प्रादेशिक समुचित विकासमा योगदान दिने हो । यस बजेटलाई हामी सुधार सहित समर्थन प्रदान गर्दछौं । तर कार्यान्वयनमा गतिशीलता, पारदर्शीता र परिणाममूखी पनको अपेक्षा गर्दछौं ।
तसर्थ, आउनुस् सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूका बजेट सम्बन्धि निम्न उद्धरणलाई बोध गर्दै ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को यात्रा तय गरौं ।
‘बजेट भनेको सपना देखाउने दस्ताबेज मात्र होइन्, कार्यान्वयन गर्ने संकल्प हो । तसर्थ यो कागजी योजनाको रुपमा होइन, ठोस कार्यान्वयनका लागि बनाइएको योजना मान्नुपर्छ ।’
अत ः बजेटले जनतालाई राहत दिने, उत्पादन बढाउने र रोजगार सृजना गर्ने प्राथमिकता राख्नु पर्दछ । तसर्थ बजेट गरिबमुखी, कृषि, उद्योगमुखी र युवा रोजगारमुखी हुनु पर्दछ । यसले आत्मनिर्भरता र समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु पर्दछ । बजेट जनताको कर बाट निर्मित हुन्छ । तसर्थ यसको खर्च पारदर्शीता, उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगले कार्यान्वयन र यसलाई परिणाममूखी बनाउन जरुरी छ । बजेट सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन् प्रदेश निर्माणका लागि ल्याइनुपर्दछ ।
धन्यवाद

मिति २०८२ असार १८ गते