निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गते तय भएको स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यता सम्बन्धमा स्पष्ट पारेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले उपनिर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दललाई, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४० बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण प्रसाद सापकोटाले मंगलबार जानकारी दिए । जसमा कसले उम्मेदवारी दिन पाउने र कसले नपाउने भन्ने विषय स्पष्ट गरिएको छ ।
(क) देहायको योग्यता भएका व्यक्तिहरुलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नेः
१. एक्काईस वर्ष उमेर पूरा भएको,
२. उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको,
३. कुनै कानूनले अयोग्य नभएको,
४. संवत् २०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाली रहेको स्थानीय तहको रिक्त रहेको पदमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम उम्मेदवारको मनोनयन पेश गर्दा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गर्ने।
(ख) देहायको अयोग्यता भएका व्यक्तिहरुलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन नगर्नेः
१. स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य भएको व्यक्ति,
२. गैर नेपाली नागरिक वा नेपालको नागरिक नभएको व्यक्ति,
३. नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति,
४. कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति,
५. निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति,
६. भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ती सुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति,
७. सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तब्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति,
८. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति,
९. बुँदा नं. ६ र ७ मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति,
१०. प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको अवधिभर,
११. कुनै कसूरमा कैदमा बसेको व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर,
१२. मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति,
१३. प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको व्यक्ति।
यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम निलम्बनमा रहेका पदाधिकारी उक्त अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
