दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा ६८ जना बालबालिकाहरु बालश्रमिकका रुपमा कार्य गरिरहेको पाइएको छ । मालिकार्जुन गाउँपालिका महिला बालबालिका शाखाले गाउँपालिकाका आठ ओटै वडामा गरेको सर्वेक्षणमा सो तथ्याङ्क पाइएको हो ।
मालिकार्जुन गाउँपालिका महिला बालबालिका शाखाका प्रमुख आरती शर्माका अनुसार गाउँपालिकाभरि ६८ जना बालश्रमिक रहेको तथ्याङ्क भेटिएको छ । उनका अनुसार गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ मा २८ जना, वडा नम्बर ४ मा २४ जना, वडा नम्बर ७ मा १२ जना, वडा नम्बर १ मा तीन जना र वडा नम्बर ५ मा एक जना बालश्रमिक छन् ।
गाउँपालिकालाई बालश्रम मुक्त बनाउने योजना अनुसार तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ । बालश्रमका कारण बालबालिकाले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गाउँपालिकाले तथ्याङ्क संकलन गरिएको शर्माले बताइन् ।
संविधानप्रदत्त बालबालिकाले पाउने हकबाट वञ्चित हुने अवस्था नआउन दिन बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गरी उनीहरुलाई सहज जीवनयापन गराउन गाउँपालिकाले भूमिका खेल्ने तयारी गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष कल्यानसिह धामीले बताए ।
द्धन्द्धपीडित, असहायक, दलित बालबालिकालाई हामीले हरेक वर्ष छात्रबृत्ति तथा कापीकलमलगायतका सामाग्री सहयोग गर्दै आएका छौ, उपाध्यक्ष धामीले भने, अहिले बालश्रमिकका रुपमा रहेका बालबालिकाको पहिचान गर्ने काम थालनी गरेका छौँ । धेरैजसो बालबालिका भारतमा समेत मजदुरी गर्न गएको जानकारी आएको भन्दै उनले भने, यसको लागि अभिभाकसँग समन्वय गरेर भारतबाट फर्काउने योजना छ ।
बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाउने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि बालबालिका आमाबुवासँगै काममा हिड्ने गरेका कारण पनि तथ्याङ्क बढि देखिएको छ ।
जिल्ला बार एशोसियसनका सदस्य तथा अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह साउदले बालबालिकाको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको भन्दै गाउँपालिकाले थालेको कामलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए । पहिलो चरणमा तथ्याङ्क आएको छ । अब अभिभावक र बालबालिकालाई कानुनी सचेतना दिएर बालश्रम मुक्त बनाउने अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्छ उनले भने ।
महिला विकास सहायक निरीक्षक शर्माका अनुसार बालश्रममा रहेकामध्ये ३७ जना बालक भारतका विभिन्न ठाउँमा कामगर्दै आइरहेका छन् । अरु बालबालिका पालिकाभित्रै विभिन्न काममा संग्लन रहेको पाइएको उनले बताइन् । पालिकामा १४ देखि १७ वर्षसम्म बालकहरु कुनै न कुनै काममा संग्लन भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बालश्रममा रहेका बालबालिका आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आमाबुवासँगै भारत तथा गाउँमै मजदुरी गर्न बाध्य रहेको पाइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष हिरासिह धामी बालबालिकाको पहिचान गरेर उनीहरुलाई बालश्रमबाट मुक्त गराउने गरी पालिकाले योजना बनाइरहेको सुनाउँछन ।
अहिले महिला बालबालिका शाखाले तथ्यांक लिएर अभिभावकलाई अभिमुखीकरण गराउने काम सुरुवात गरिएको छ । अभिभावकको चेतना बढाउन सके मात्रै बालबालिकालाई विद्यालय पढाउन सहज हुने छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । दफा २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा स्वागार्णीक हक हुने, दफा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन् भनिएको छ भने दफा ९ मा असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्धन्द्धपीडित विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटै पालिकामा ६८ जना बालश्रमिक भेटिए, अधिकांश भारतमा मजदुरी गर्दै
