बजेटलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदा उधारोमा चल्दै सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढी । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा सरकारको खर्च प्रणाली ठप्प छ।
खर्च गर्न नपाएपछि सुदूरपश्चिम सरकार एक महिनादेखि उधारोमा चलिरहेको छ। नयाँ बनेको सरकारले साउन २४ गते अध्यादेशमार्फत राजस्व संकलन गर्ने बाटो खोले पनि खर्च गर्न भने पाएको छैन। बजेट पारित नहुँदा प्रदेशमातहतका निकायको सेवा प्रवाहमा असर परेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए। उधारोमा चल्दा प्रदेश सरकारको दायित्व थपिँदै गएको उनले बताए।
असार मसान्तभित्र प्रदेशले बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक समीकरण फेरबदल भएर सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेटमाथि सदनमा छलफल नै हुन सकेको थिएन। तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएका थिए। तर बजेट पास नभएपछि साउन १ गतेदेखि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा गएको हो।कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनबाट साउन २० गते कांग्रेसबाट कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि साउन २४ गते राजस्व संकलनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१ जारी गरेर राजस्व संकलनको बाटो खोलेको थियो। तर, खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएकाले सरकारको खर्च प्रणाली भने ठप्प छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा बजेटको पुनरावलोकन गर्ने कार्य भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ पत्रिकाबाट