काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच यही मंसिरमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता हुने भएको छ । ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल र भारतबीच आगामी संयुक्त संचालन समितिको बैठकमा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने जानकारी दिएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यही वैशाख–जुनमा भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच यो सम्झौता भएको हो । यो सम्झौता २५ वर्षका लागि भएकोले दुई देशबीच विद्युत व्यापारको बाटो खुल्नेछ । जसका कारण चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही असार २ गते संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी यो सम्झौताको घोषणा गरेका थिए । यस सम्झौता अन्तर्गत भारतले आफ्नो छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता अन्तर्गत हुनेछ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सहमति भएको थियो
नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाख ३१ देखि जुन ३ सम्म भारत भ्रमण गर्दा दुवै देशले २५ वर्षे अन्तरसरकारी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौतालाई हरियो संकेत दिएका थिए । त्यसबेला भारतको मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौताको मस्यौदालाई समर्थन नगरेपछि औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन । यो सम्झौता यसै महिना औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर हुनेछ।
यो सम्झौता नेपाल र भारत दुवैका लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालका लागि यो सम्झौताले विद्युतको दीर्घकालीन बजार सुनिश्चित गर्नेछ । यस्तो दीर्घकालीन सम्झौतामा नेपालले पहिलो पटक आफ्नो शक्ति बेच्न लागेको हो । सम्झौताअनुसार पूर्वी नेपाल हुँदै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् भारत पठाइनेछ । अन्य दुई आयोजनाबाट उत्पादित बाँकी ७० मेगावाट विद्युत महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय बजारमा आउनेछ ।
नेपाल–भारत खुसी, चीन चिन्तित
जुनमा नै यो सम्झौतालाई टुंगो लागेपछि नेपालले खुसी व्यक्त गरेको थियो । यसले ऊर्जा विकासको नयाँ मार्गचित्र बनाउने नेपालले जनाएको छ । यसले नेपालको आर्थिक विकास र पुनर्संरचनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । अर्कोतर्फ चीन यसबाट रिसाएको छ । जुनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चीनले त्यसमा कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेङ सोङले आपत्तिजनक टिप्पणी गर्दै नेपालसँग आफ्नो लागि कम बिजुली छ भने भारतमा निर्यात गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए । यो सही नीति होइन। यो न नेपालका लागि उपयुक्त छ, न भारतका लागि फाइदाजनक छ ।
चीनको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै नेपालले अब भारतसँग ऊर्जा सम्झौता गर्ने, ड्र्यागनलाई चिसो महसुस हुने
